नक्सलियों को मकान देगी रमन सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए एक सौ मकान बनवाने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि सुकमा जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए एक सौ मकान बनवाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज सुबह यहां अपने निवास कार्यालय में ई-जनदर्शन के तहत राज्य के बस्तर संभाग के चार विकासखंडों, सुकमा जिले के सुकमा, बीजापुर जिले के भोपालपट्नम, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कई समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया।राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री सिंह ने सुकमा से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र में आत्मसमर्पित एक सौ नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना के तहत आवासीय कॉलोनी बनवाने की भी घोषणा की।उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रति मकान एक लाख रूपये बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण से मंजूर किए जाएंगे और जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से 75 हजार रूपए के मान से अनुदान की राशि भी दी जाएगी। इसमें से 15 हजार रूपये शौचालय निर्माण के लिए होंगे।अधिकारियों ने बताया कि सिंह ने आज के ई-जनदर्शन की शुरूआत सुकमा से की। सुकमा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी बाई ने मुख्यमंत्री को नगर पंचायत के बस स्टैंड के विकास और विस्तार की जरूरत बताते हुए यह भी कहा कि इसमें चार करोड़ रूपये की लागत आएगी।मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर से कहा कि बस स्टैंड विस्तारीकरण का प्रस्ताव आज ही नगरीय प्रशासन विभाग को मंत्रालय में भेज दिया जाए। सिंह ने सुकमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 668 हितग्राही परिवारों को एक महीने के भीतर पट्टा दिलाने का भी आश्वासन दिया।उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले के भोपालपट्नम विकासखंड के लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके अनेक समस्याओं का निराकरण किया। जिला पंचायत बीजापुर के सदस्य वसंत ताटी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में अच्छी सडक़ बन रही हैं। भोपालपट्नम दो राज्यों-महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश से लगा हुआ है। इसलिए वहां के बस स्टैंड को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के रूप में विकसित करने की जरूरत है।मुख्यमंत्री ने उनके सुझाव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की।उन्होंने बताया कि सिंह ने इस दौरान भोपालपट्नम क्षेत्र में बिजली की समस्या को अगले पांच माह में पूर्ण रूप से निराकरण करने का भी आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ आज के ई-जनदर्शन में उनके निवास कार्यालय में वन और विधि मंत्री महेश गागड़ा तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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