लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री सन्तोष कुमार गंगवार से यूपी के नोएडा, लखनऊ एवं बरेली में निफ्ट सेण्टर की स्थापना के सम्बन्ध में पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वस्त्र राज्यमंत्री को इस सम्बन्ध में लिखे एक पत्र में उल्लेेख किया है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के साथ-साथ उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 भी लागू की गई है, जिससे राज्य में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में पूंजी निवेश एवं वस्त्र उद्योग के विस्तारीकरण की प्रबल सम्भावना है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में रेडीमेड गारमेन्ट एवं एपैरल उद्योग कानपुर, मेरठ, नोएडा, लखनऊ एवं बरेली जनपदों में पहले से ही स्थापित है। इसके मद्देनजर वस्त्र उद्योग क्षेत्र में दक्ष एवं पेशेवर प्रशिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पूर्व में 5 फरवरी, 2015 के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश में निफ्ट सेण्टर खोलने हेतु अनुरोध किया गया था। इसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2015 के पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रत्येक राज्य में केवल एक निफ्ट कैम्पस खोले जाने का प्राविधान है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक वृहद राज्य है। इसके पूर्वी भाग में रायबरेली में निफ्ट सेण्टर स्थापित है, जो प्रदेश की जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की दृष्टि में पश्चिम में नोएडा, मध्य में लखनऊ तथा रूहेलखण्ड क्षेत्र के जनपद बरेली में निफ्ट केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है, जिससे पूरे प्रदेश में निफ्ट की सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। सीएम ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए 3 निफ्ट कम हैं, किन्तु यदि वर्तमान में 3 निफ्ट सेण्टर खोल दिए जाएंगे, तो इन निफ्ट केन्द्रों से राज्य में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आएगा। साथ ही, हथकरघा एवं वस्त्र उत्पादों के क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं वस्त्रों के निर्यात की सम्भावनाएं प्रबल हो सकेंगी। इन निफ्ट सेण्टरों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी।