एकजुटता से ही परास्त होगा आतंकवाद

terrorismकृष्णमोहन झा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर डाला है और संपन्न विकसित राष्ट्रों ने आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करने के लिए अपने-अपने तरीके से नया अभियान छेडऩे का जो सकल्प व्यक्त किया है उससे दुनिया के उन तमाम देशों को राहत महसूस हुई होगी जो बरसों से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं और जो देश आतंकवाद की भयावह छाया से बचे हुए है उनसे भी यह उम्मीद की जा सकती है कि वे भी आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा बनने की जरूरत महसूस करेंगे क्योंकि आतंकवाद जिस तेजी के साथ दुनिया भर में अपने पांव पसार रहा है उसे देखते हुए कोई भी देश अब इसके खतरे से खुद को सुरक्षित मानने की स्थिति में नहीं है। जिन देशों में आतंकवादी संगठनों को फलने फूलने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वे देश भी अब आतंकी हमलों का शिकार बन रहे हैं और उन्हें अब हकीकत का अहसास होने लगा है कि आतंकी संगठनों को पनाह देने की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाने की विवशता से बच पाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तो आतंकवादी संगठनों ने उगलत लीलत पीर धनेरी वाली स्थिति पैदा कर दी है लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि ऐसे देश अब भी अच्छे और बुरे आतंकवाद के रूप में उसे परिभाषित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे इस सच्चाई को जान बूझकर नकार देना चाहते है कि आतंकवाद किसी एक देश या धर्म विशेष को भर शिकार नहीं बनाता। आतंकवाद तो संपूर्ण मानवता के प्रति अपराध है और इसके विरूद्ध किसी भी अभियान में सबकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन से सारी दुनिया के सभी छोटे-बड़े देशों को पूरी तरह सहमत होना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी मानवता के एकजुट होकर उठ खड़े होने का समय आ गया है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बार-बार दोहराया है कि आतंकवाद को सभी तरीके से परिभाषित किए बिना इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कितने आश्चर्य की बात है कि अपने गठन के 70 वर्षों में भी संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा तय नहीं कर सका। फ्रांस में हुए नए आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए मैं जल्द ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक व्यापक योजना पेश करूंगा। सयुक्त राष्ट्र महासचिव की इस घोषणा को स्वागतेय मानने से किसी को ऐतराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता परंतु बान की मून से यह सवाल तो किया ही जा सकता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ यह आतंकी हमला आतंकवाद की कोई पहली भयावह घटना तो थी नहीं आखिर इसके पूर्व भी अमेरिका एवं भारत सहित कुछ देशों में ऐसे ही भयावह आतंकी हमले हो चुके हैं उनके वाद ही ऐसी कोई व्यापक कार्ययोजना संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले उन्होंने पेश क्यों नहीं की। सवाल यह भी उठता है कि बान की मून की आतंकवाद विरोधी कार्य योजना पर विश्व की सारी बड़ी ताकतों की क्या सर्वानुमति बन जाएगी। आज जरूरत इस बात की है कि विश्व के किसी भी देश में आतंकी हमले की घटना होने पर दुनिया के सारे देश अपनी एकजुटता दिखाते हुए उस देश में हुए हमले को अपने देश पर हुए हमले के रूप में स्वीकार करें। अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्रों को भी इस मामले में स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। क्या यह एक कड़वी सच्चाई नहीं है कि मुंबई में हुए भयावह आतंकी हमले की साजिश रखने वाले आतंकी संगठन के सरगनाओं को पाकिस्तान में संरक्षण मिला हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने उनके विरूद्ध दिए गए सारे सबूतों को नकार दिया है परंतु उसे अमेरिका की आर्थिक सहायता में कभी कोई कमी नहीं आई। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका ने समय समय पर पाकिस्तन को यह शाबासी भी दे डाली है कि वह आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान पर दबाव बनाने का सबसे सही तरीका तो यह होता कि वह उसे अपनी आर्थिक सहायता में कटौती तो करता परन्तु उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि पाकिस्तान को विकास कार्यों में मदद के नाम पर दी जाने वाली सहायता को वास्तव में क्या उसी मद में उपयोग किया जा रहा है। दरअसल आतंकवाद के लगातार फलने फूलने का असली कारण ही यही है कि विश्व के सारे संपन्न राष्ट्र उसके विरूद्ध ईमानदारी से अभी तक एकजुट नहीं हुए हैं।
सीरिया में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले संगठन इस्लामिक स्टेट की आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एकजुटता अभी दिखाई जा रही हैं वह फ्रांस में हुए नए हमले के पहले ही दिखाई जाती तो बड़े राष्ट्रों को आज इतना बेचैन नहीं होना पड़ता कि जी-20 की शिखर बैठक में आईएस के खात्में को बैठक की विचार सूची में सर्वोच्च महत्व प्रदान किए जाने की स्थिति बन जाती। विकसित एवं प्रमुख देशों के संगठन जी-20 की तुर्की की बैठक में अब जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था के अलावा आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के उपायों पर भी विचार किया जाना स्वाभाविक है। दुनिया भर के शक्तिशाली राष्ट्रों के शासन प्रमुखों की सर्वोच्च चिंता का विषय यह है कि आतंकवादी संगठन आईएस को किस तरह नेस्तनाबूद किया जा सके। विश्व के 80 से अधिक आतंकी संगठन आज आईएस से जुड़ चुके है। आज यह संगठन दुनिया का सर्वाधिक खूखार आतंकी संगठन माना जाने लगा है। पेरिस के इस आतंकी हमले के पूर्व पिछले कुछ समय में उसने अनेक देशों में आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। उसने जिस तरह यूरोपीय देशों को अपना निशाना बनाने की नीति पर चलना शुरू किया है उससे साफ जाहिर है कि यूरोपीय देशों में आतंक फैलाना उसका मुख्य मकसद बन गया है। फ्रांस से उसने इस भयावह आतंकी हमले को अंजाम देने में इसलिए कामयाबी हासिल कर ली क्योंकि वहां मुसलमान बड़ी संख्या में निवास करते हैं। वहां इस संगठन को स्लीपर सेल बनाने में सुविधा महसूस हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वे आतंकवाद को निर्ममता से कुचल देंगे। फ्रांस को इस्लामिक स्टेट ने आतंकी हमले के लिए इस लिए चुना है क्योंकि वह सीरिया में आईएस आतंकियों पर हवाई हमले कर रहा है। फ्रांस ने इस्लामिक स्टेट को निर्ममता से कुचलने की घोषणा की है और अमेरिका राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा कर दी है कि इस्लामिक स्टेट के जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के अमेरिका दुगना प्रयास करेगा लेकिन दिक्कत यह है कि सीरिया पर जब कार्रवाई की बात आती है तो बड़े देश एकजुट नहीं हो पाते। सीरिया इन इस्लामिक स्टेट का गढ़ बना हुआ है परंतु सीरिया पर कार्रवाई के मामले में अमेरिका और रूस में ही मतैक्य नहीं है। उनके बीच के मतभेद को इसी बात से समझा जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति असद का साथ दे रहे हैं तो अमेरिका की दिलचस्पी असद को सत्ताच्युत करने में है। रूस ने सीरिया में जब बमबारी प्रारंभ की है तो अमेरिका ने उसका साथ देने से परहेज किया। अब सवाल यह उठता है कि अगर आतंकी संगठनों के विरूद्ध कार्रवाई में बड़े और संपन्न देश में सहमति नहीं बनती है तो अमेरिका के दुगने प्रयासों अथवा फ्रांस द्वारा आतंकवाद को निर्ममता से कुचलने के दावों पर कितना भरोसा दुनिया के सारे देश कर पाएंगे। दरअसल अमेरिका स्वयं अब इस पशोपेश में है कि आतंकवाद के विरूद्ध निर्णायक लड़ाई का स्वरूप क्या हो। एक बात तो तय है कि जब तक दुनिया के नक्शे से आतंकवादी संगठनों का नामोनिशान मिटाने के लिए सभी बड़े देशों में एक राय नहीं बनती तब तक दुनिया को आतंकवाद की विभीषिका से मुक्त नहीं कराया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या जी-20 की शिखर बैठक में ऐसी किसी आम सहमति बनाने की इच्छा शक्ति बड़े राष्ट्र दिखा पाएंगे।