नई दिल्ली। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2016 के अवसर पर गर्वमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (जीपीआर) में पहल की है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम तरीकों के समान ही निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित समावेशी सेवाएं प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य से केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की है।
जीपीआर में अनुमोदन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाया जायेगा, जिसमें उन्नत सॉफ्टवेयर उपकरण और इंजन के उपयोग, कुछ नियमों को युक्तिसंगत बनाने तथा संशोधित करने एवं जांच की प्रक्रिया तेज करने के लिए पेशेवरों को शामिल किया जायेगा।
पहले चरण में सीआरसी देशभर से ऑनलाइन भेजे गए आवेदनों पर विचार करेगा और अगले कार्यकारी दिवस के अंत तक इन्हें निपटाने का प्रयास किया जाएगा। सीआरसी औपचारिक रूप से 27 जनवरी, 2016 से कार्य करने लगेगा तथा धीरे-धीरे और सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। मंत्रालय ने कॉरपोरेट जगत को ‘व्यवसाय करने में सुगमताÓ प्रदान करने के उद्देश्य से जीपीआर की यह पहल की है।