केंद्र सरकार को जांच आयोग पर आपत्ति है तो वह कोर्ट जा सकते हैं: केजरीवाल

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और केंद्र में एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार द्वारा अवैध ठहराए गए डीडीसीए जांच आयोग पर इस बार दोनों उलझे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार जहां कह रही है कि इस आयोग के काम को केवल कोर्ट रोक सकती है वहीं, केंद्र की ओर से इसे अवैध घोषित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार को जांच आयोग पर आपत्ति है तो वह कोर्ट जा सकते हैं। यह आयोग अपना काम करता रहेगा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार का आदेश उनपर बाध्यकारी नहीं है।