केन्द्र ने बढ़ायी एचएलसी की अवधि

बिजनेस डेस्क। व्यापार और उद्योग जगत से टैक्स कानून पर विचार-विमर्श करने वाली उच्च स्तरीय कमेटी (एचएलसी) की अवधि 25 नवंबर के बाद एक और साल बढ़ा दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014-15 के बजट में व्यापार और उद्योग जगत से टैक्स कानून पर मशविरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा की थी। इस कमेटी को उन मामलों की पहचान करनी है जहां कर कानूनों में स्पष्टता की जरूरत है। इसलिए कर कानूनों पर व्यापार और उद्योग जगत से मशविरा करने के लिए वित्त मंत्रालय की अनुमति से 26 नवंबर को एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहार (सीईए), वित्त मंत्रालय श्री अशोक लाहिड़ी की अध्यक्षता में गठित की गई। कमेटी के दो अन्य सदस्य थे सेटलमेंट कमीशन (आयकर और संपत्ति कर) के सेवानिवृत सदस्य श्री सिद्धार्थ प्रधान और सेवानिवृत डीजी (ऑडिट) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, श्री गौतम राय। इस कमेटी की अवधि 25 नवंबर तक थी। अब इसका कार्यकाल एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
उच्चस्तरीय कमेटी इस बात पर व्यापार और उद्योग जगत से लगातार बातचीत करेगी और उन जगहों की पहचान करेगी, जहां कर कानूनों में स्पष्टता की जरूरत है। इसके आधार पर यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड को अपनी सिफारिशें भेजेगी ताकि ये टैक्स कानूनों को स्पष्ट करते हुए सर्कुलर और निर्देश जारी कर सकें। उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशें हासिल होने के दो महीनों के अंदर ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड जरूरी स्पष्टीकरण, सर्कुलर और निर्देश जारी कर देंगे।