छावनी परिषदों के लिए नई गाइड लाइन जल्द

नेशनल डेस्क। देश के छावनी इलाकों में बढ़ते अवैध कार्यों पर लगाम लगाने के लिए रक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि सड़कों का बंद होना, संपत्तियों के हस्तांतरण और उत्परिवर्तन में विलंब, इमारतों के निर्माण, और पुराने पट्टे को फ्रीहोल्ड में बदलने पर प्रतिबंध आदि मामले बढ़ रहे हैं। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि छावनी इलाकों में निवास करने वाले सामान्य नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार छावनी परिषदों की कार्यप्रणाली पर नए दिशानिर्देश तय करने के लिए काम कर रही है। पर्रिकर ने यहां अपने मंत्रालय से संबद्ध एक परामर्शदात्री समिति को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषदों की कार्यप्रणाली से संबंधित नई नीति दिशानिर्देश पर काम शुरू कर दिया है।यह पहला मौका है, जब परामर्शदात्री समिति की कोई बैठक राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हुई है। पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा चिंताओं और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए छावनी इलाकों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा समय में देश भर में 62 छावनियां हैं, जो 1,86,730 एकड़ भूमि में फैली हुई हैं।