लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली डायल 100 परियोजना को अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना आख्या (डीपीआर) तथा परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना की कुल लागत 2325.33 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में भविष्य में किसी वांछित संशोधन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे।
गौर हो कि प्रदेश के जनपदों लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद में स्थापित आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं के उत्साहजनक परिणाम को देखते हुए पूरे प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उन्नत स्तर की पुलिस सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पीईएमएस) डायल 100 परियोजना लागू की जा रही है। इस परियोजना के लिए लखनऊ में एक केन्द्रीय मास्टर को-ऑर्डिनेशन सेण्टर स्थापित किया जाएगा।
राजधानी लखनऊ में स्थापित किए जा रहे मुख्य डायल 100 केन्द्र की तरह जनपद आगरा तथा वाराणसी में दो उपकेन्द्र स्थापित किए जाएंगे। यह उपकेन्द्र, मुख्य केन्द्र के वैकल्पिक प्रतिबिम्ब केन्द्र रूप में कार्य करेंगे। लखनऊ के मुख्य केन्द्र में की जाने वाली समस्त कार्यवाही इन केन्द्रों से भी स्वतंत्र रूप से की जा सकेगी। प्रत्येक केन्द्र की क्षमता मुख्य केन्द्र की क्षमता की 15 प्रतिशत होगी। लखनऊ केन्द्र की सेवाओं में किसी तरह के व्यवधान होने की स्थिति में अथवा लखनऊ केन्द्र में क्षमता से अधिक टेलीफोन कॉल होने की स्थिति में ये केन्द्र स्वत: कार्य करेंगे। ये केन्द्र भी मुख्य केन्द्र की भांति लगातार 24 घण्टे कार्यरत होंगे।