दिल्ली के विधायकों की हो गयी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने विधायको का वेतन-भत्ता बढ़ा दिया है जिसके बाद उनकी बल्ले-बल्ले है। दिल्ली के विधायकों को अब देश के किसी भी विधायक से अधिक वेतन मिलेगा। विधानसभा में पास किए गए विधेयक के बाद विधायकों का कुल वेतन 88 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.35 लाख रुपये कर दिया गया है, जोकि किसी भी राज्य के विधायक को मिलने वाले वेतन से अधिक है। बताया जाता है कि अभी तक केवल झारखंड में विधायकों का सबसे अधिक 2.10 लाख रुपये वेतन था। इस तरह से अब दिल्ली के विधायकों का वेतन देश के प्रधानमंत्री के वेतन से भी ज्यादा हो गया है।
दिल्ली सरकार ने विधायकों का वेतन बढ़ाने का विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश किया और चर्चा के बाद इसे पास कर दिया गया। इसमें विधायकों के मूल वेतन में चार गुना तक बढ़ोतरी की गई है। अब विधायकों का मूल वेतन 12 हजार रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाएगा। साथ ही भत्तों, कार्यालय खर्च को मिलाकर कुल वेतन 88 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.35 लाख रुपये कर दिया गया है। मौजूदा विधेयक में विधायकों के मूल वेतन के अलावा कार्यालय का किराया, कार्यालय के संचालन के लिए कर्मचारियों को वेतन, भत्ता, पेंशन, रिसर्च टूर, बिजली-पानी का खर्च, सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी दिए जाने वाले विशेष भत्ते में काफी वृद्धि की गई है।
इस प्रस्ताव को पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोकसभा के पूर्व सचिव पीडीटी आचार्य की अध्यक्षता में गत 21 अगस्त को गठित कमेटी ने छह अक्टूबर को विधायकों के मौजूदा वेतन में ढाई गुना वृद्धि कर 2.10 लाख रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञों की इस सिफारिश को पिछले सप्ताह कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सदन में पेश किया गया था, जिसे पारित कर दिया गया। विधायकों के वेतन में प्रतिवर्ष 10 फीसद तक बढ़ोतरी भी करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसी भी बैठक अथवा विधानसभा सत्र में भाग लेने पर रोजाना दो हजार रुपया भत्ता मिलेगा। अब तक इसके लिए विधायक को एक हजार रुपये दिए जाते थे। कार्यालय में कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि की खरीद के लिए 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। लैपटॉप, पीसी, मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए भी एक लाख रुपये की धनराशि एकमुश्त दी जाएगी। वाहन खरीदने के लिए 12 लाख रुपये तक का लोन भी मिलेगा। अब तक चार लाख रुपये तक लोन की व्यवस्था थी। जनप्रतिनिधि को पेंशन के तौर पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह और मृत्यु पर पत्नी को कुल पेंशन की 50 फीसद धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा विधायक को किसी रिसर्च टूर के लिए तीन लाख रुपये तक प्रतिवर्ष देने की भी सिफारिश की गई है।