भारत-पाक आधिकारिक वार्ताओं का छलावा

s.nihal singhएस. निहाल सिंह।
भारत-पाक के बीच वार्ताओं का हश्र ज्यादातर ‘अंंधे के साथ आंख-मिचौलीÓ खेलने जैसा हो जाता है। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी को भारत द्वारा उनके समकक्ष एस. जयशंकर से बातचीत के लिए आमंत्रण देने के पीछे मंतव्य वार्ता की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने का था। इस बातचीत के नतीजे को लेकर अपेक्षाएं वैसे भी ज्यादा नहीं थीं क्योंकि दोनों देशों में यही घिसे-पिटे सुर अलापे जा रहे थे-आतंक को रोका जाए और कश्मीर का मुद्दा वार्ता का मुख्य केंद्र बिंदु है।
अलबत्ता पठानकोट हमलों के बाद पहली बार हुई भारत-पाक वार्ता में इन दोनों विदेश सचिवों की मुलाकात में कुछ दिलचस्प बारीकियां देखने को मिलीं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल क्रिसमस के दिन नाटकीय रूप से लाहौर में रुककर नवाज शरीफ से उनके घर में मिले थे, लेकिन इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार तो क्या होना, उलटे इनमें बड़ी तल्खी आ गई थी। पठानकोट में वायुसेना बेस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के हाव-भाव बताते हैं कि हमलावरों का मूल उसके देश में है, बेशक उसके जांच दल ने घटनास्थल का दौरा किया था और जैसा कि अकसर होता आया है, जानबूझकर रिपोर्ट के कुछ अंश मीडिया को एक मकसद से लीक किए गए थे।
अब नई दिल्ली में हुई नवीनतम वार्ता में वही जाना-पहचाना प्रारूप सुनने को मिला, बस फर्क इतना है कि इस बार पाकिस्तान ने कथित भारतीय जासूस जाधव के पकड़े जाने वाला प्रकरण जोड़कर अपने हिसाब से मसाला भरने की कोशिश की है। इसके बावजूद दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों की तरंगें पहले जैसी बनी हुई हैं। तो क्या वार्ताएं दोनों पक्षों द्वारा अपनाया गया एक छलावा है कि सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहिए और पर्दे की पीछे हुई गुप्त वार्ता में किसी समझौते पर पहुंच लिया जाए?
इन दोनों पड़ोसियों की नीतियों में पेच सर्वविदित हैं। कश्मीर पाकिस्तान का मुख्य मुद्दा बन गया है क्योंकि आजादी के बाद अपने परोक्ष और अपरोक्ष फौजी घुसपैठियों के बूते जब वह कश्मीर पर कब्जा करने में असफल रहा तो उसके बाद से वहां के नेतागण यही राग अलापते आ रहे हैं कि भारत ने इसे हमसे ‘चुरा लियाÓ है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने यही नीति अपनाई रखी कि भारत को परेशान किया जाए।
सर्वविदित है कि पाकिस्तानी सरकार के साथ मिले हुए आतंकवादियों के भरण- पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें हथियारों से लैस करने का काम लश्कर-ए-तैयबा और मसूद अजहर के नेतृत्व में जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन करते हैं ताकि भारत में खून-खराबा बरपाया जाता रहे। समय बीतने के साथ पाकिस्तानी सरकार को ‘अच्छेÓ और ‘बुरेÓ आतंकवादियों के बीच वर्गीकरण की समस्या से जूझना पड़ रहा है क्योंकि कुछ आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी सत्ता तंत्र को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान की कहानी में एक पेच और भी है, जो खासकर नवाज शरीफ की सत्ता के दौरान देखने में आया है कि सेना देश की विदेश और सुरक्षा नीतियों के मामलों में और उनमें भी विशेष तौर पर भारत, चीन और अमेरिका के संदर्भ में अपनी पकड़ और मजबूत कर देती है। इसके अलावा परमाणु हथियार नियंत्रण-कमान की चाबी भी उसने अपने कब्जे में ले रखी है। आजादी मिलने के बाद देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके जानशीन लियाकत अली खान की मौत जल्दी-जल्दी हो गई थी। तब से लेकर आज तक वह सत्ता में एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र रही है। शो-बाज जुल्फिकार अली भुट्टो के दुखद अंत के बाद वाले वर्षों में और खासकर मौजूदा कथित सिविलियन सरकार के समय में सेना ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली है ।
वहीं दूसरी ओर भारत में मोदी सरकार का बनना पिछले चलन से अलग है। यूपीए-2 के आखिरी साल समस्याग्रस्त रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी ही पार्टी अध्यक्षा के समांतर नियंत्रण और गठबंधन सदस्यों की बेजा मांगों के आगे लाचार थे।
एक बारगी तो दोनों मुल्कों में यह उम्मीद बहुत बन गई थी कि नरेंद्र मोदी जो भारी बहुमत से बनी सरकार और अति-राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया हैं, के राज में दोनों मुल्कों के बीच लंबे समय से ठंडे पड़े रिश्तों में एक नई शुरुआत हो पाएगी। पर जैसा कि इतिहास गवाह है कि कम्युनिस्ट चीन से दोस्ती करने में अमेरिका के रिचर्ड निक्सन सरीखी राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत होती है। हालांकि मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अन्य देशों के नेताओं के अलावा नवाज शरीफ को भी आंमत्रित किया था, लेकिन इस अच्छी शुरुआत के कुछ समय बाद ही वार्ता की गाड़ी एक बार फिर से जानी पहचानी दलदल में धंस गई थी।
मोदी की पाक यात्रा के बाद पठानकोट एअरबेस पर आतंकी हमला हो गया। लेकिन इस बार जो रोचक फर्क देखने को मिला, वह यह है कि पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि हमलावर आतंकियों का उद्गम उसके देश से नहीं हुआ। इसलिए सवाल यह बाकी है: यहां से आगे दोनों पक्ष कहां जाएंगे? इसका सरल उत्तर जो भारत ने सुझाया है, वह कि अफगानिस्तान पर होने वाले उच्च-स्तरीय सम्मेलन के साये में वार्ता का दौर आगे बढ़ाया जाए।
दुर्भाग्य की बात है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के माध्यम से जो राजनयिक संवाद जारी रखने वाला समांतर चैनल बनाया गया था, लगता है अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा। थाईलैण्ड में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से रिश्ते कायम करने का जो सिलसिला शुरू होने लगा था वह भी राजनीतिक चैनल के हश्र की तरह बीच रास्ते में दम तोड़ गया।
हालांकि ऐसे भी सुझाव आते रहे हैं कि वार्ता के लिए एक अलग से गुप्त आधिकारिक चैनल होना चाहिए ताकि शरारती तत्वों द्वारा इसमें व्यवधान की गुंजाइश न रहे। अंतत: दोनों देशों की अफसरशाही की कार्यशैली के चलते यह होना संभव नहीं हो पाता कि इस लीक पर चलकर शीर्ष स्तर पर कोई समझौता सिरे चढ़ाया जा सके।
आजादी मिलने के साथ इस उपमहाद्वीप का बंटवारा होना एक बड़ी मानवीय त्रासदी थी। पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए भारत से फिर से मेल-मिलाप करने का काम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अभी तक वे खुद भी यह तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर उनके देश का उद्देश्य और संरचना क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान की एक और मुश्किल विचारधारा को लेकर भी है क्योंकि मध्य-पूर्व के मुस्लिम जगत में इन दिनों एक समय से खदबदा रही अतिवादी प्रवृत्तियां अब उभरकर आगे आ रही हैं। पाकिस्तान का उदारवादी वर्ग खासकर व्यावसायिक और मध्य वर्ग से संबंध रखने वाले भले ही संख्या में कम हैं लेकिन यह अल्पसंख्यक काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। लगता है मोदी सरकार की आधिकारिक लीक फिलहाल पाकिस्तान के साथ ‘संपर्क बनाए रखोÓ की नीति अपनाते हुए उसके साथ संवाद जारी रखने की है परंतु यहां हमें याद रखना होगा कि आतंकवादियों के पास अचानक कुछ नया बरपाकर हैरान-परेशान करने का अवसर सदा रहा है।