राजीव हत्याकांड : बिना केन्द्र की अनुमति के रिहा नहीं होंगे हत्यारे

supreem courtनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की अनुमित के बिना तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के हत्यारोपियों को रिहा नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन मामलों में केंद्र का दखल हो उसकी अपनी गोपनीयता होती है। राज्य सरकार को उन मामलों में केंद्र की अनुमति के बगैर दोषियों की रिहाई नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया। इस मामले के कैद भुगत रहे सात दोषियों को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली छोटी पीठ ने सवाल पैदा कर दिया था। संविधान पीठ ने उस सवाल पर अधिकार पूर्वक विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला तीन जजों की पीठ को सौंप दिया है। अब तीन जजों की पीठ ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में आरोपी की ओर से बिना किसी याचिका के स्वत: संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है। संविधान पीठ के अन्य न्यायाधीशों में जस्टिस एफएमआइ कलीफुल्ला, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यूयू ललित शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार ने पैरवी की। वी श्रीधरन उर्फ मुरुगन एवं तमिलनाडु सरकार की तरफ से क्रमश: राम जेठमलानी और राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 12 अगस्त को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया