लोकसभा में गूंजा हरियाणा के पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का मुद्दा

dhusyant chautalaहिसार। इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान किसानों को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बनाए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को न्याय दिलाने का अधिकार दिया है लेकिन शायद हम पूरे देश के हर नागरिक को आर्थिक न्याय नहीं दिला पाए और दो दिन की चर्चा के दौरान अनेक वक्ताओं ने जातपात व मजहब की बात तो की लेकिन देश की उस 60 प्रतिशत जनसंख्या के वर्ग जिसकी जाति परिश्रम और धर्म ईमान है उस किसान की किसी ने चर्चा नहीं की। इनेलो सांसद ने कहा कि संविधान में किसानों के लिए कोई जगह नहीं है और अगर असली गुलामी किसी ने सहन की है तो वह 66 वर्षों में कमेरे व किसान वर्ग ने ही सहन की है। इनेलो सांसद ने मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए हरियाणा के पंचायती चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू किए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि आज प्रदेश में 64 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और ऐसा कानून लागू कर दिया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम शैक्षणिक योग्यता का कानून पारित करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या प्रदेशों की प्रत्येक पंचायत में इस योग्यता के लिए सभी जगह स्कूल भी हैं?
इनेलो सांसद ने कहा कि जिस तरह से देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति राष्ट्रीय आयोग व वित्त आयोग कायम किए गए हैं ठीक उसी प्रकार किसानों को मजबूती देने के लिए नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बनाया जाना चाहिए और उसके पास वित्त आयोग की तरह तमाम अधिकार हों और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का भी अधिकार रखता हो ताकि किसानों को मजबूती दे पाए। उन्होंने कहा कि संविधान में न्याय की बात है और राजनीतिक न्याय की बात होती है क्योंकि लोग हमें चुनकर यहां भेजते हैं और हम उनकी समस्याओं को इस सदन के माध्यम से दूर करने व उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। इनेलो सांसद ने कहा कि आज देश में अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जैसे अनेक वर्ग बना दिए गए हैं और अब तो ट्रेनों व जहाजों में भी ऐसी अलग-अलग क्लासें बांट दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अगले चार सालों के दौरान संसद का यह कर्तव्य होना चाहिए कि ये सभी वर्ग समाप्त कर सभी को बराबरी पर लाने का काम करना चाहिए।
देश के सबसे युवा सांसद ने कहा कि आज हम डॉ. भीमराव अम्बेदकर जिन्होंने संविधान लाने में अहम योगदान दिया उनका उल्लेख कर रहे हैं लेकिन यह भी एक विडम्बना है कि उन्हें सम्मानित करने में 41 साल लग गए और देश में जब चौधरी देवीलाल व वीपी सिंह की सरकार थी तो उस सरकार में बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम किया। उन्होंने संविधान दिवस हर साल मनाए जाने की बात कहते हुए कहा कि हर साल संविधान दिवस मनाने से आने वाली पीढ़ी संविधान के प्रति जागरूक होगी। उन्होंने भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे गहन व विस्तृत संविधान बताते हुए कहा कि सैकड़ों संशोधनों के बावजूद इस संविधान ने मजबूती से देश को आगे ले जाने का काम किया और देश के हर नागरिक पर भारतीय संविधान लागू होता है और देश के हर सांसद, विधायक व नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व भावना रखकर उसे आगे ले जाने का काम करे।