लखनऊ।उप्र के चर्चित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज भारत सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के अध्ययन हेतु गठित सचिव स्तरीय समिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में याचिका दी है.अमिताभ ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए के माथुर और सदस्य डॉ रथिन रॉय ने यह संस्तुति की थी कि आईएएस तथा आईपीएस एवं अन्य सेवाओं के मध्य सेवा में समानता रखी जाये जबकि उसके रिटायर्ड आईएएस सदस्य विवेक रे ने इसका विरोध करते हुए आईएएस की श्रेष्ठता बरक़रार रखने की संस्तुति की.उन्होंने कहा कि अब जो सचिव स्तरीय समिति इस आयोग की संस्तुति के अध्ययन हेतु बनायीं गयी है, उसमे 13 में से 09 सदस्य आईएएस अफसर हैं. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने मामले में निर्णयकर्ता नहीं हो सकता, आईएएस अफसर अन्य सेवाओं की तुलना में अपनी सेवा शर्तों सम्बन्धी मामलों में निर्णय नहीं ले सकते.अमिताभ ने इस सचिव स्तरीय समिति द्वारा आईएएस तथा आईपीएस एवं अन्य सेवाओं के मध्य सेवा शर्तों की समानता के सम्बन्ध में अध्ययन नहीं कराते हुए यह निर्णय किसी अन्य निष्पक्ष , जिसमे इनमे किसी भी सेवा का सदस्य न हो, द्वारा कराये जाने की प्रार्थना की है.