सीएम अखिलेश ने कसे अफसरों के पेच: दिये निर्देश

लखनऊ। सीएम अखिलेश यादव ने विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्यवयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए अधिकारी नियमित तौर पर निरीक्षण करें। श्री यादव ने मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में प्रभावी अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने निर्देशों में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता खास तौर पर दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और कमजोर वर्गों के साथ-साथ किसानों, महिलाओं, नौजवानों, अल्पसंख्यकों आदि की खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। इसे ध्यान में रखकर तमाम योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार विकास का लाभ सभी तक पहुंचाना चाहती है। ऐसे में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए ज़रूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
श्री यादव ने कहा कि तेजी से विकास के लिए राज्य में कायम अच्छे और शांतिपूर्ण माहौल को प्रत्येक दशा में बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए कानून-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों (जोन), पुलिस उपमहानिरीक्षकों (परिक्षेत्र) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर कानून व्यवस्था की समीक्षा एवं विकास कार्यों का माह अप्रैल, 2016 से हर महीने प्रभावी अनुश्रवण तथा स्थलीय निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा की है। उन्होंने अपने निर्देशों में कहा है कि प्रदेश में शान्ति एवं सामाजिक सद्भावना तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना का वातावरण कायम रखने व असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की जाय तथा मौके पर विकास कार्यों का स्थलीय निरक्षण भी सुनिश्चित किया जाय।
मुख्य सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिमाह स्थलीय निरीक्षण के लिए लक्ष्यों को भी तय कर दिया है। निर्धारित दायित्वों के अनुसार मण्डलायुक्त प्रतिमाह मण्डल मुख्यालय को छोड़कर अपने मण्डल के न्यूनतम 2 जनपदों के विकास कार्यों की समीक्षा एवं एक-एक ग्राम सभा का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा, उस ग्राम सभा से सम्बन्धित तहसील दिवस व समाधान दिवस में दी गई शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा करेंगे।
जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ये दोनों अधिकारी प्रतिमाह साथ-साथ न्यूनतम 3 ग्राम सभाओं का निरीक्षण करेंगे एवं ग्रामीण जनता से भेंटकर उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा, उस ग्राम सभा से सम्बन्धित तहसील दिवस पर समाधान दिवस में दी गई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी न्यूनतम 2 जनपदीय कार्यालय/तहसील व अन्य विकास विभागों का भी निरीक्षण करेंगे।