लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश में पुलिस बल की कमी को एक सुविचारित कार्य योजना बनाकर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने चयनित पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने तथा अवशेष रिक्तियों को भी नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये है।
उल्लेखनीय है कि भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह एक विशाल प्रदेश है जिसको देखते हुये प्रदेश पुलिस बल की संख्या निर्धारित मानकों से काफी कम है। इसके अलावा हर वर्ष लगभग 4 हजार पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त भी हो रहे है। प्रदेश की बढ़ती हुयी जनसंख्या तथा प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति के कारण पुलिस बल में कमी की समस्या से निपटने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये गये। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस दिशा में की गयी कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा गत दिवस प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में कमाण्ड सेन्टर एनेक्सी में सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में की गयी। बैठक में बताया गया कि आरक्षी भर्ती वर्ष 2013 में कुल 38047 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिसमें 33495 आरक्षी पुलिस, 3407 आरक्षी पीएसी तथा 1145 फायर मैन है।
बैठक में बताया गया कि आरक्षी पुलिस के लिये कुल चयनित 33495 अभ्यर्थियों में 12469 का प्रशिक्षण आरम्भ कराया जा चुका है। प्रमुख सचिव गृह ने निर्देशित किया कि जिन 4279 अभ्यर्थियों जिनका सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है उनको 15 जनवरी से प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि बाकि बचे 16747 चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन की कार्यवाही 20 जनवरी से सभी जनपदों में आरम्भ करा दी जाये और इनके प्रशिक्षण का कार्य 28 मार्च, 2016 से शुरू करा दिया जाये।
प्रमुख सचिव गृह को बैठक में जानकारी दी गयी कि आरक्षी पीएसी के लिये उक्त भर्ती में 3407 अभ्यर्थी चयनित हुये थे जिनमें से 152 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है। श्री पण्डा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष बचे 3255 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्य इसी माह 15 जनवरी से प्रारम्भ करा दिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि फायर मैन के लिये चयनित सभी 1145 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्य भी इसी माह 22 जनवरी से प्रारम्भ करा दिया जाये। बैठक में यह भी बताया गया कि निर्देशों में स्पष्ट कर दिया जाये सभी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।