सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज: 1 फरवरी को पेश होगा बजट

supreem courtनई दिल्ली। केंद्र सरकार का दूसरा बजट पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसे रोकने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दिया है। पांच राज्यों में चुनाव का हवाला देकर फरवरी में बजट पेश करने से रोकने की गुहार लगाई गई थी। अब केंद्र सरकार 1 जनवरी को बजट पेश करने के लिए स्वतंत्र है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने से राज्यों के चुनावों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने उस तर्क को नहीं माना कि इसे चुनाव में फायदे के लिए तय समय से पेश किया जा रहा है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड की बेंच ने माना कि चुनाव से पहले बजट पेश होने से मतदाताओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
जनहित याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था, अगर ऐसा हुआ (1 फरवरी को बजट) तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा। केंद्र सरकार को चुनाव खत्म होने के बाद ही बजट पेश करने का देश दिया जाए। वैसे आयोग द्वारा चुनाव की तिथियां घोषित होने से काफी पहले ही केंद्र सरकार ने फरवरी में देश का बजट पेश करने की घोषणा की थी।
केंद्र की सरकार ने फरवरी में बजट पेश करने की सारी तैयारियां कर ली हैं। प्रक्रिया शुरू करने से का हलवा रस्म भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की वजह से सरकार के सामने एक असमंजस की स्थिति थी।
दो हफ्ते बाद पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे।