लखनऊ। यूपी बीेजपी के प्रेसीडेंट लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर सपा सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके मंत्री तमाम गलत कामों में लिप्त हैं मगर उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि अब तो जनता ही इनको हटाने जा रही थी तब मंत्रियों को हटाकर इनकों कोई राजनैतिक लाभ मिलने वाला नहीं। गायत्री प्रजापति को क्यों नहीं हटाया गया। क्या भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री सहमत है और पिछले कुछ माह से आजम खां द्वारा दिये गये बयान में मुख्यमंत्री सहमत है।
बाजपेयी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अनिल यादव की नियुक्ति अवैध घोषित कर दी तब श्री अनिल यादव के गलत निर्णयों का विरोध करने वाले नौजवानों पर संघर्ष/आन्दोलनों के दौरान पुलिस द्वारा कायम किये गये मुकदमों को वापिस लिये जाने की मांग करता हूँ।
बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाक्सों कोर्ट द्वारा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करना बताता है कि प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई को केस न केवल विलम्ब से सौंपा गया, बल्कि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगातार सीबीआई से असहयोग किया गया, उन्हें समय पर कागजात नहीं उपलब्ध कराये गये, मृतक किशोरियों के शव को जमीन से पुन: निकाल कर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देने में इतना विलम्ब किया गया कि बाढ़ के कारण जमीन में शव अपने स्थान से हट गये और मिल नहीं सके। इस कारण उनका विधिवत दोबारा पोस्टमार्टम व उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो सका। इससे पूर्ण रूप से पुख्ता साबूत एकत्र करने में सीबीआई को मदद् नहीं मिली।