लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने निर्देश दिये हैं कि व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये कि बच्चे के जन्मोपरान्त रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त आवेदन के अधिकतम 48 घन्टे के अन्दर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कराकर सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 03 माह के अन्दर बच्चे के जन्म लेते ही आधार लिंक कार्ड से स्वत: जोडऩे हेतु साफ्ट्वेयर विकसित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्ष 2015 के अनुसार 21.12 करोड़ जनसंख्या के सापेक्ष 15.60 करोड़ आधार कार्ड कुल जनसंख्या का 74 प्रतिशत बन जाने के फलस्वरूप अवशेष आधार कार्डों को आगामी मार्च, 2017 तक अभियान चलाकर बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
मुख्य सचिव प्रदेश में आधारबद्ध जन्म पंजीकरण को आधार से लिंक किये जाने से सम्बन्धित बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 99.23 प्रतिशत, 15 वर्ष के कम आयु वर्ग के 21 प्रतिशत तथा 05 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 48 प्रतिशत आधार कार्ड बनवाये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में भी अध्ययनरत बच्चों, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित सामाजिक संस्थाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराकर शत-प्रतिशत् आधार कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।
मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जनहित गारण्टी अधिनियम के अनुसार जन्म-मृृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त होने के 48 घन्टे के भीतर जारी कर दिया जाना चाहिए किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है और अत्यन्त विलम्ब से उक्त प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसे निर्धारित समयावधि में अवश्य निर्गत किया जाये तथा विलम्ब से प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।