लखनऊ। गुरमीत राम रहीम से नजदीकियों के चलते हुई बदनामी से झटका खाई मोदी सरकार ने अब बाबाओं के मामले में फूंक-फूंककर कदम रखना शुरू कर दिया है। ताजा मामला नोएडा में 4500 एकड़ के जमीन घोटाले का है। यह वो जमीन है जो तत्कालीन अखिलेश सरकार ने एक साल पहले जेवर तहसील में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को आवंटित किया था। इस मामले में जब घपला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो कई आला अफसरों के नाम सामने आए। लोकप्रियता के तेजी से घटते ग्राफ से परेशान मोदी सरकार अब दोबारा किसी बाबा की मदद करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। भले वो बाबा से 10 हजार करोड़ का लाला बने रामदेव ही क्यों न हों। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाईकमान से बाबा रामदेव को लेकर योगी सरकार को खास सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। आलाकमान ने कहा है कि किसी भी तरह से कानून के दायरे से बाहर जाकर बाबा रामदेव को फायदा न पहुंचा जाए। ये निर्देश मेरठ के कमिश्नर और गौतमबुद्धनगर के डीएम को भी यूपी सरकार ने जारी कर दिए हैं।