नई दिल्ली। सडक़ हादसों में पीडि़त मरीजों को दिल्ली में तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इन मरीजों के सरकारी व निजी अस्पताल का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम को मंजूरी दी है। स्कीम के तहत सडक़ दुर्घटना, आगजनी व एसिड हमले के पीडि़त मरीजों पर होने वाला उपचार खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सडक़ हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार ने यह पहल की है। सडक़ हादसे की स्थिति में पीडि़त व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराना होगा। मरीज की स्वास्थ्य सेवाओं का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। योजना को लागू करने के लिए जल्द ही उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के साथ ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इन मामलों में हर नागरिक को सरकार की योजना लाभ मिलेगा। केवल हादसा दिल्ली की सीमा क्षेत्र में होना चाहिए और एमएलसी दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में करीब 8 हजार दुर्घटना होती है। इन दुर्घटनाओं की चपेट में औसतन 15 से 20 हजार लोग आते हैं। इस स्कीम से मरीजों को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी और मरीज की जान बचाई जा सकेगी। अभी इस प्रकार के हादसों में सालाना करीब 1600 मौते हो जाती है।