बिहार सरकार ने चुनाव से पहले शिक्षकों को किया मालामाल

पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य के शिक्षकों और चिकित्सकों को राज्य सरकार ने कई तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने जहां नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने का फैसला किया है वहीं राज्य के सभी प्रकार के चिकित्सकों को सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा को 65 से बढ़ाकर 67 साल कर दिया गया है। यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि इसका लाभ आयुष (होमियोपैथ, आयूर्वेद और यूनानी) चिकित्सकों को भी मिलेगा। राज्य सरकार की इस निर्णय से तत्काल कम से कम पांच सौ ऐसे डॉक्टरों को लाभ होगा जो जल्द ही सेवा निवृत्त होने वाले थे।
कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला लेते हुए गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को 5,200 से 20,200 रुपये का वेतनमान देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के वेतनमान को भी मंजूरी दी गयी है। हालांकि अनट्रेंड शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं मिलेगा लेकिन उन्हें विशेष भत्ता दिया जाएगा। उच्च ट्रेंड शिक्षकों को 2800 को ग्रेड पे, ट्रेंड प्राथमिक शिक्षकों को 2000 का ग्रेड पे और प्राथमिक स्नातक ट्रेंड शिक्षकों को 2400 का ग्रेड पे मिलेगा वहीं शिक्षकों को अब राज्यकर्मियों की तरह डीए व एचआरए मिलेगा। जबकि हर तीन साल पर वार्षिक वेतन में तीन फीसद की बढ़ोतरी भी की जाएगी।
इसके साथ ही भागलपुर सांप्रदायिक दंगा की न्यायिक जांच के लिए सेवा निवृत्त न्यायाधीश एनएन सिंह की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय दंगा जांच आयोग 28 फरवरी 2015 को अंतिम रूप से सरकार को सौंपे गये जांच रिपोर्ट को विधानमंडल दल के दोनों सदनों के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गयी है। पश्चिम चंपारण के नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच आयोग का पांच जुलाई 2015 से चार जनवरी 2016 तक अवधि विस्तार की मंजूरी मिली है।