अड़ी सरकार: नहीं रद्द होगा कृषि कानून

नई दिल्ली। किसान सरकार से लगातार तीनों कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को दोहराया कि तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। यह रद्द नहीं किए जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए अधिनियमों में कुछ संशोधन करेगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जारी रहेगा। केंद्र इसे लिखित रूप में देने के लिए तैयार है।
कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून किसानों को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। सरकार शुरू से ही कह रही है कि किसानों को जहां चाहे, अपनी फसल बेचने का अधिकार होना चाहिए। यहां तक कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी यही सिफारिश करती है। मुझे नहीं लगता कि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। आवश्यक हो तो किसान की मांगों को स्वीकार करने के लिए अधिनियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे।