चुनाव आयोग ने पूछा: कितनी हो खर्च की सीमा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजकीय दलों से पूछा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा कितनी होनी चाहिए। सात दिसंबर को जारी एक पत्र में आयोग ने इस मुद्दे पर सभी पार्टियों से उनकी सलाह और सुझाव मांगे हैं कि भविष्य में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में शामिल पार्टी उम्मीदवारों द्वारा चुनावी खर्च की सीमा क्या होनी चाहिए। सभी दलों से कहा गया है कि वे अपने विचार समिति के नोडल ऑफिसर को भेज दें। चुनावी खर्च की सीमा को फिर से तय करने के लिए इस समिति का गठन अक्टूबर में किया गया था। हालांकि, वर्तमान में किसी उम्मीदवार द्वारा चुनावी अभियान में खर्च की सीमा आयोग ने तय कर रखी है, लेकिन राजनीतिक दलों पर ऐसी कोई बंदिश लागू नहीं है। लगातार बढ़ रहे मतदाताओं की संख्या और महंगाई में इजाफे को देखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खर्च की सीमा को फिर संशोधित करने के मुद्दे पर नजर रखने के लिए समिति को गठित किया गया है। उम्मीदवारों की खर्च सीमा को आखिरी बार 2014 में बदला गया था, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए इसे 2018 में संशोधित किया गया।