सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसें अधिकारी : खन्ना

श्यामल मुखर्जी/दिनेश शर्मा, गाजियाबाद। यूपी सरकार के वित्त,संसदीय कार्य एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने 51 महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की। कार्यक्रम में 35 दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल और एक दिव्यांगजन को व्हीलचेयर भी दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में 51 महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिविल डिफेंस एवं इनरव्हील की मदद से सिलाई मशीनें बांटी गईं जिनमें 36 दिव्यांगजन महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के तहत 35 दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल एवं एक दिव्यांग जन को व्हीलचेयर प्रदान की गई। मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला मुख्यालय स्थित गांधी सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने जनपद में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर बल दिया। बैठक में मंत्री सुरेश खन्ना ने राजस्व वसूली,विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था,सफाई व्यवस्था, यातायात आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा जनपद की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से हर संभव प्रयास किए जाएं। राजस्व वसूली में गंभीरता दिखाई जाए। औद्योगिक विकास को गतिशीलता देने को सभी प्रशासनिक अधिकारी विशेष प्रयास करें। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा ना हो। ऐसे विवादित स्थल जहां कबजा है एवं लीगल केस विचाराधीन है उन्हें नोटिस देकर प्राथमिकता पर कबजा हटवाया जाए। नगर निगम कमिश्नर महेंद्र सिंह तवंर ने अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा 678 करोड़ की सरकारी भूमि को खाली कराया गया है। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों में खुसफुसाहट रही कि अभी भी जिले के कई क्षेत्रों जैसे हिंडन विहार,शिब्बन पुरा,संजय कॉलोनी,अमन कॉलोनी,चमन कॉलोनी,गुलजार कॉलोनी आदि आदि बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर अवैध कब्जा भूमाफिया द्वारा अवैध कालोनिया काट कर कराया गया है लेकिन यहां तैनात रहे अधिकारियों का उन्हें अभय वरदहस्त प्राप्त था । अभी भी जिले का अगर सघन निरीक्षण कराया जाए तो खरबों रुपए की सरकारी जमीन मिल जाएगी लेकिन सरकार के मंत्री व अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति मात्र कर कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। मंत्री खन्ना ने कहा कि जीडीए,नगर पालिका,नगर पंचायत उप जिला अधिकारी एवं वन विभाग की टीम बनाकर एवं सर्वेक्षण कराकर अतिक्रमण के खिलाफ कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए। अमृत योजना के तहत सभी नागरिकों को मानकों के अनुसार जलापूर्ति करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। मंत्री ने स्वच्छता पर विशेष जोर दिया ताकि गाजियाबाद को पुन: रैंकिंग में नंबर-वन लाकर कीर्तिमान स्थापित करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक बड़े अस्पताल में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का काउंटर होना चाहिए। वित्त मंत्री ने जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने,यातायात जाम से निबटने आदि के संबंध में भी कड़े निर्देश दिए। बताते चलें गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। जब से नए पुलिस अधिकारी गण गाजियाबाद में तैनात हुए हैं । यातायात व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है चारों तरफ जाम की मार है। यहां तक है कि अखबारों में छपी खबर व खुद स्वयं जनता द्वारा सूचित करने पर भी यातायात अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे शहर में सार्वजनिक स्थानों पर खोखा आदि रखकर अतिक्रमण तथा रोड पर भारी भारी वाहनों द्वारा पार्किंग किए जाने,ठेली पटरी वालों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने के कारण जगह-जगह जाम लगने से यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है।