उद्यमी अब कर सकेंगे 10000 लीटर भूजल का उपयोग

गाजियाबाद। एमएसएमई क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। हाल ही में शासन स्तर पर हुई एक बैठक में औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ही लागू कर दिया है । इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब जनपद में लगभग 25000 औद्योगिक इकाइयां प्रतिदिन 10000 लीटर भूजल का इस्तेमाल कर पाएंगी । इससे पूर्व दिल्ली एनसीआर में लगातार गिरते हुए भूजल स्तर को लेकर शासन और प्रशासन द्वारा भूजल दोहन को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। इसी के अंतर्गत प्रदेश शासन द्वारा विगत वर्षों में सभी क्षेत्रों में लघु एवं मझोले उद्योगों में बोरवेल द्वारा पानी का निष्कासन किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने 10000 लीटर पानी की निकासी की छूट ऐसे उद्योगों को दे रखी है। परंतु प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद जनपद के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों पर पानी का संकट आ खड़ा हुआ था। साथ ही छोटे उद्योगों को बगैर पानी के संचालित करने में काफी दिक्कतें आ रही थी । प्रदेश सरकार के इस कदम को विभिन्न औद्योगिक संगठनों तथा लघु सूक्ष्म एवं मझोले उद्योगपतियों ने क्रांतिकारी बताते हुए इसका जोरदार स्वागत किया है।