लखनऊ। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गईं हैं। जिला स्तरीय आरक्षण लागू करने के लिए डीपीआरओ स्तर का प्रशिक्षण शुरू हो गया। माना जा रहा है कि इसके बाद तय हो सकेगा कि किस ग्रामसभा में कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित है। पंचायत चुनाव के ग्रामीण स्तर के आरक्षण की अंतिम सूची दो मार्च को प्रकाशित होगी। जिस पर दावे व निस्तारण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा।
इसे लेकर लखनऊ में पंचायती राज अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रयागराज से डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव लखनऊ में प्रशिक्षण लेने गईं हैं। ब्लॉक प्रमुख व ग्राम सभा में कौन गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, माना जा रहा है कि इसका निर्धारण हो चुका है। प्रदेशभर से डीपीआरओ जो जानकारियां ले गए हैं, लखनऊ में प्रशिक्षण में इसका मिलान शासन करेगा। इसके बाद आरक्षण सूची प्रकाशित करने का काम शुरू होगा। चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले ही पूरी करनी है। शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानों का भी आरक्षण शासन ने घोषित कर दिया है। अब किस ग्राम सभा में कौन सा गांव या वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, इसकी सूची जारी होना बाकी है। विकास भवन में पिछले तीन दिनों से यह जानने के लिए प्रधान चक्कर लगा रहे हैं। पंचायत राज विभाग हो या निर्वाचन कार्यालय। प्रधान व समर्थक उनसे लगातार संपर्क में बने है।