केन्द्र सरकार ड्रोन नियमों में और देगी ढील

नई दिल्ली। केंद्र ने देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बना दिया है। सरकार ने ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर पांच कर दी है और लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों की संख्या 72 से घटाकर 4 कर दी है। ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा मानना है कि इस समय सडक़ पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हमें भी हवा में टैक्सियां नजर आ सकती हैं।
सिंधिया ने कहा कि रक्षा और गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन प्रौद्योगिकी ब्यूरो ड्रोन रोधी तकनीक पर काम कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एयर टैक्सियों पर रिसर्च और अविष्कार किया जा रहा है और कई स्टार्टअप भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं है जब टैक्सी, जैसे उबर आदि जिसे आप सडक़ों पर देखते हैं, ड्रोन नीति के तहत आप इन्हें हवा में देखेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा मानना है कि यह बहुत हद तक संभव है। मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बीसीएएस (नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो) एक साथ काम कर रहे हैं ताकि काउंटर रॉग ड्रोन तकनीक को विकसित किया जा सके और अपनाया जा सके।