व्यापारियों की समस्या को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

श्यामल मुखर्जी, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता द्वारा इस आशय से मुख्य चुनाव आयुक्त को जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनाव के नाम पर व्यापारियों का उत्पीडऩ करने की चेष्टा की जा रही है । कोरोना के चलते पिछले दो वर्षों से लगातार लॉकडाउन के चलते व्यापार और व्यापारी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। अभी तक वह ठीक से ऊबर भी नहीं पाया कि चुनावों की आड़ में व्यापारी का उत्पीडऩ निरन्तर जारी है। चुनावों के दौरान भी व्यापारी व उद्योगपति अपना व्यवसाय सही प्रकार से चला सके । व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस चुनाव में ना जमा किए जाए क्योंकि व्यापारी सिर्फ अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंसों का इस्तेमाल करता है चुनावी गतिविधियों से व्यापारी के शस्त्र लाइसेंस का कोई मतलब नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन के मामले में सिर्फ राजनीतिक से सम्वधिंत व्यक्तियों के ही धन की जांच की जाए तथा व्यापारी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले धन को इससे मुक्त रखा जाए।व्यापारियों के निजी वाहनों को चुनाव में इस्तेमाल के लिए ना बुलाया जाए क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार व परिवार के इस्तेमाल के लिए गाड़ी रखता है अधिकांश व्यापारियों के पास ड्राइवर नहीं है अधिकांश तौर पर अकेला व्यक्ति काम करने वाला है दुकान या उधोग बंद कर कर चुनाव लड़ाने नहीं जा सकता अधिकांश व्यापारियों के घर में बीमार हुए बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है जिनकी देखभाल में भागदौड़ के लिए गाड़ी का घर में होना आवश्यक है अत: टैक्सी टूर्स एंड ट्रैवल्स में चलने वाले वाहन तथा सरकारी वाहनों को ही चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया जाए तथा अन्य प्राइवेट वाहनों को इससे मुक्त करने के आदेश पारित किया जाए ।विभिन्न जिलों से प्राप्त समाचार के अनुसार चुनाव के समय स्थानीय प्रशासन द्वारा फोर्स के ठहरने व गिनती की व्यवस्था के लिए फल सब्जी में खाद्यान्न मंडी की दुकानें दो महीने तक के लिए खाली कराकर रहा है जिससे संबंधित व्यापारिक तब आ गया बर्बाद हो जाएगा अत: आपसे अनुरोध है कि चुनाव के नाम पर मंडी परिसर स्थित दुकानों को खाली न कराया जाए । फोर्स को ठहरने व मतों की गिनती व अन्य सभी चुनावी कामो के लिए सरकारी भवनों में व्यवस्था की जाए।