सीएम को केन्द्र सरकार को लिखा पत्र, दिए सुझाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार से ब्रिक्स न्यू डेवलेपमेन्ट बैंक तथा द् एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट बैंक की सामान्य शर्तों, ब्याज दरों तथा अन्य बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इन नवीन गठित बैंकों को प्रचलित व्यवस्था में प्रभावी विकल्प बनाने हेतु अपने सुझाव भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा इन बैंकों की स्थापना में भारत सरकार की भूमिका की सराहना की गयी है। उन्होंने लिखा है कि इन बैंकों का पूर्ण संचालन वर्ष 2016 के प्रथम त्रैमास से सम्भावित है तथा आशा जतायी है कि इससे केन्द्र के साथ-साथ राज्यों को भी अपनी आवश्यकताओं विशेष रूप से अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भविष्य में अधिक सुलभता एवं उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। श्री यादव ने अपने पत्र में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के 30 जून, 2015 और 27 जुलाई, 2015 के अद्र्धशासकीय पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य से ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव मांगे गये हैं जिनका वित्त पोषण इन दोनों नवीन गठित बैंकों द्वारा किया जा सकता है। इन पत्रों में बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें तथा ऋण की ब्याज दर का उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही, केन्द्र सरकार की भूमिका क्या होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। बैंक की सामान्य शर्तें ऋण की अवधि एवं ब्याज दर आदि के अभाव में राज्य सरकार द्वारा अपने ऋणों के प्रतिदान की स्थिति आगणित नहीं की जा सकती है, जिस कारण परियोजना विशेष से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। श्री यादव ने यह भी लिखा है कि इन बैंको की सामान्य शर्तों, ब्याज दर आदि अन्य बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा तत्परता के साथ प्रदेश के विकास हेतु परियोजना का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।