नई दिल्ली। उप्र के माननीय विधायकों पर आयकर विभाग की निगाह तिरछी है। आयकर विभाग ने 2012 में चुनाव लड़ चुके विधायकों को नोटिस देकर पूछा है कि 2017 में हुए चुनाव में दिए शपथ पत्र में उनकी घोषित चल व अचल संपत्ति 2012 की तुलना में इतनी कैसे बढ़ी। उन्होंने बढ़ी संपत्ति व आय की तुलना में वेल्थ टैक्स जमा किया या नहीं? उनके परिवार के नाम दर्ज संपत्ति का स्रोत क्या है। साथ ही उनकी कंपनियों में भागीदारी, जमीन में हिस्सेदारी व गहने खरीदने आदि जानकारी भी विभाग ने मांगी है। प्रत्याशियों की संख्या दो सौ से अधिक है।आयकर विभाग ने विधायकों को पूर्व में नोटिस जारी किया था, उनसे 2012-13 और 2017-18 के आयकर रिटर्न में क्या-क्या शामिल किया और क्या नहीं? इसकी जानकारी मांगी थी। कई विधायकों ने जवाब भेजे, लेकिन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। सभी को दोबारा नोटिस जारी किया है।विभाग की रेंज में आगरा के नौ, मथुरा के पांच, फीरोजाबाद के पांच, औरेया के तीन, झांसी के पांच, ललितपुर के दो व इटावा के तीन विधानसभा क्षेत्र हैं।विभाग यह कार्रवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशियों ने अपने आयकर रिटर्न में विभाग को वह ब्योरा दिया ही नहीं, जो चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में बताया था।
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