इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोमांस को लेकर दादरी में हुई अखलाक की हत्या के मामले में गुरुवार को एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई है। पिटीशन में कहा गया है कि सरकार इस तरह की होने वाली मौतों पर पैसों के मुआवजे को लेकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। आरोप लगाया गया है कि अखलाक की मौत के बाद सरकार बैकफुट पर थी। यही वजह थी कि उसने मुआवजे के नाम पर अखलाक के परिजनों को 45 लाख रुपए और नोएडा में चार फ्लैट देने का एलान किया। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है।
यह पिटिशन रितेष चौधरी ने फाइल की है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसी तरह की होने वाली दूसरी अन्य घटनाओं पर सरकार इतना उदार होकर पैसे नहीं लुटाती है। मांग की गई है कि इस तरह की जो भी घटनाएं हों, उसमें सरकार एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। ऐसा होने से सभी वर्ग के लोगों को समान लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही पिटीशन में यह भी कहा गया है कि सरकार का जाति और धर्म के नाम पर मुआवजे में भेदभाव करना गलत है।