लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने समस्त प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिये हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु विकास एजेण्डा के अन्तर्गत चिन्हित कर संभावित व्यय को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय प्रस्ताव नवम्बर माह के अंत तक अवश्य प्रस्तुत करें। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के विकास एजेण्डा में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चिन्हित करने हेतु 8 ग्रुपों में बांटकर सम्बन्धित विभागीय प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित समय, मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने हेतु निरन्तर अपने स्तर से अनुश्रवण सुनिश्चित कर प्रगति से अवगत कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित लगभग 100 आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु कार्य योजना यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानक पूरा करने वाले प्रत्येक वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विकास एजेण्डा 2016-17 में विभागवार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु चिन्हित करने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों सहित जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली को समाजवादी पेंशन योजना से शत-प्रतिशत संतृप्त किये जाने हेतु क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी समस्त सुविधायें प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि लगभग साढ़े पांच लाख 05 वर्ष आयु तक के बच्चों के टीकाकरण किये जाने का कार्य वेबसाइट पर अपलोड कराने का कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाये।
श्री रंजन ने कहा कि प्रदेश में लगभग 13 लाख अतिकुपोषित बच्चों को योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु आगामी वर्ष में अधिक से अधिक अतिकुपोषित बच्चों का लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं से लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने कहा कि न्युट्रिशिन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु माइल स्टोन निर्धारित कर कार्यों की निरन्तर प्रगति की समीक्षा की जाये। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के दस्तकार एवं शिल्पकार में हुनर रखने वाले लोगों का जीवनस्तर उठाने हेतु योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि एमएसडीपी योजनान्तर्गत निर्मित हो चुके विद्यालयों, अस्पतालों आदि भवनों को संचालित कर जनोपयोगी बनाने हेतु कार्य योजना निर्धारित की जाये।