यूपी सरकार की बड़ी हार: सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया लोकायुक्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। अदालत के आदेश के बाद भी अंतिम दिन तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई और स्वत: संज्ञान लेते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को आदेश का पालन न करने पर जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा उच्चतम न्यायलय के आदेश की नाफरमानी करना अफसोसजनक है।
उच्चतम न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की मंगलवार को बैठक के बावजूद कोई नाम तय नही हो पाया और बुधवार को एक बार फिर से बैठक हुई। लेकिन किसी नाम पर सहमति नही बन सकी। मंगलवार को हुई बैठक में सन 2011 के बाद अवकाश ग्रहण करने वाले उच्च न्यायालय के करीब 50 न्यायाधीशों का नामों पर विचार किया गया, जिसमें से नौ नाम छांट लिए गए थे। परन्तु इनमें से किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और विधानसभा में नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य सदस्य हैं।