नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत कालाधन, हवाला या हथियारों और ड्रग्स से संबंधित धन के अभिशाप से निपटने के लिये स्विट्जरलैंड के साथ सहयोग जारी रखने को प्रतिबद्ध है। इस बारे में कर से जुड़ी जानकारी के स्वत: आदान प्रदान पर हुए घोषणापत्र की स्विट्जरलैंड में आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने पर सूचनाएं स्वत: ही साझा हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस लिउथार्ड ने नई दिल्ली द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की, साथ ही कर अपवंचन और कालाधन पर द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा बनाने के लिये सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग समेत दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने महसूस किया कि भारत और स्विटजरलैंड के बीच कर चोरी और कालाधन के खिलाफ संघर्ष में काफी अच्छा सहयोग है। प्रधानमंत्री ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्यता के संदर्भ में भारत का समर्थन करने पर स्विटजरलैंड को धन्यवाद दिया। लिउथार्ड ने उम्मीद जाहिर की कि स्विट्जरलैंड की संसद इस वर्ष के अंत तक सूचनाओं के स्वत: आदान प्रदान पर कानून को मंजूरी प्रदान कर देगी। मोदी ने लिउथार्ड के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संबोधन में कहा कि भौगोलिक प्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे विषय भारत और स्विटजरलैंड दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, हम मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में भारत के शामिल होने के लिए स्विटजरलैंड के समर्थन हेतु बहुत आभारी हैं।
उन्होंने कहा कि हमने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार सं के बीच कारोबार एवं आथर्कि गठजोड़ समझौता पर भी चर्चा की। इस समझौते के प्रावधानों पर पहले ही बातचीत आरंभ हो चुकी है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दोनों ही पक्षों ने इस समझौते को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज दुनिया के सामने वित्तीय लेनदेन में पारदशर्तिा चिंता का एक गहन विषय है । चाहे वह कालाधन हो, डर्टी मनी हो, हवाला हो या हथियारों और ड्रग्स से संबंधित धन हो। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए स्विटजरलैंड के साथ हमारा सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल हमने टैक्स से जुड़ी जानकारी के स्वत: आदान प्रदान के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत स्विटजरलैंड में आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने पर सूचना हमारे साथ अपने आप (ऑटोमेटिक) साझा हो जाएगी।