नई दिल्ली। रोहिंग्या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हैं यह बात केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में कही है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि रोहिंग्याओं के आतंकी समूहों से संबंध हो सकते हैं और हो सकता है कि इन लोगों को आईएसआईएस द्वारा इस्तेमाल किया जाए। केंद्र सरकार ने कहा कि उन लोगों को वापस भेजा जाना ही देश के हित में है। साथ ही न्यायालय से इस मामले में दखल न देने की अपील की है।
अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के पास इस बात की जानकारी है कि रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोगों के आतंकी समूहों से संबंध हैं। सरकार ने कहा कि ये समूह जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात में सक्रिय हैं।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय दो रोहिंग्या प्रवासियों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिका करने वालों का कहना है कि वे म्यांमार में उत्पीडऩ का सामना कर रहे थे और उन्हें वापस भेजे जाने का फैसला अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बारे में सवाल पूछे जाने पर यही बात कही थी। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि गैरकानूनी ढंग से रह रहे विदेशी प्रवासियों से मजबूती से निपटा जाएगा। इससे पहले अगस्त में केंद्र सरकार ने कहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर रोहिंग्या देश के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें आतंकी समूहों द्वारा नियुक्त किया गया हो। केंद्र ने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए कहा है।