नई दिल्ली। सरकारी ईंधन कंपनियों ने एलपीजी डीलरशिप के लिए ऑनलाइन ड्रॉ की शुरुआत कर दी है। तेल मंत्रालय की ओर से डीलरशिप के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबजदेही तय करने के प्रयास के तहत कंपनियों ने यह फैसला लिया है। पंजाब में 26 नए एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिए इस तरह का पहला ऑनलाइन ड्रॉ किया गया। इसके लिए कुल 609 आवेदन आए थे। अन्य राज्यों में भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में नए वितरकों के चुनाव के लिए ऑनलाइन ड्रॉ की व्यवस्था लागू की जाएगी।
तीनों सरकारी ईंधन कंपनियां अपने नेटवर्क को बढ़ा रही हैं। खासतौर पर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस कनेक्शनों की संख्या बढऩे के चलते दूरदराज के इलाकों में भी वितरक बनाने पड़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत तीनों तेल कंपनियों को देश भर में करीब 6,000 वितरक बनाने हैं। इस योजना की लॉन्चिंग के बाद से अब तक बीते 15 महीनों में 3 करोड़ गरीब परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन की सुविधा पहुंची है।
उज्ज्वला योजना के तहत लिए जाने वाले कनेक्शन उन कनेक्शनों से अलग हैं, जो टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में सामान्य तौर पर लिए जा रहे हैं। इस योजना का ही परिणाम है कि भारत में जापान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक एलपीजी ग्राहक हैं। हालांकि पड़ोसी देश चीन अब भी पहले नंबर पर बरकरार है।