योगी सरकार का विकास एजेंडा: शामिल हैं अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले

लखनऊ। उप्र की योगी सरकार के विकास एजेंडे में राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य चिन्हित 48 जिलों का विकास भी आ गया है। प्रदेश सरकार इन जिलों में बिजली और नगरीय व्यवस्था को दुरूस्त करने जा रही है। इसके लिए इन जिलों के संबन्धित विभागों को 15 दिसंबर तक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये है। याद रहे उप्र के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन अखिलेश सरकार पर ईद और दीपावली पर बिजली देने में भेदभाव का मुद्दा उठाया था। प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बिजली उपलब्धता और वितरण को बेहतर करने के लिए कदम उठाया है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक प्रदेश में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) योजना में राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य 48 जिले चिन्हित किये गए थे।
प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने एमएसडीपी योजना वाले अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में ऊर्जा एवं नगरीय व अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने की कार्ययोजना 15 दिसम्बर तक तैयार करने को कहा है। इन जिलों में जो काम अधूरे है उन्हे भी कार्य योजना में रखा जाएगा। ताकि पूरा किया जा सके। योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। इन जिलों से जुड़ी कई योजनाएं पिछली सरकारों ने शुरू ही नही की है। राजीव कुमार ने इन जिलों में पावर सप्लाई सुदृढ़ करने के साथ बिजली कनेक्शन देने का अभियान चलाने के लिए कहा है।