आईएएस वीक: योगी का एलान, सीएम हेल्पलाइन होगी शुरू

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रदेश ने हमेशा से देश को नेतृत्व प्रदान किया है। इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को बनाये रखने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को और अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अधिकारियों को काम करने की पूरी छूट दे रखी है, इससे उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान सभा स्थित तिलक हॉल में आईएएस वीक के अवसर पर आयोजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी/एसपी/ एसएसपी, मण्डलायुक्त तथा शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर कार्य प्रणाली को और सुचारु बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी और बेहतर परिणाम दे सकते हंै। जिलाधिकारियों का जनता तथा जनप्रतिनिधियों से व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। योगी ने कहा कि जिलाधिकारी/एस0पी0/एस0एस0पी0 जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें और जनता से संवाद स्थापित करें, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। संवाद स्थापित न होने से भ्रम की स्थिति के चलते काफी समस्याएं होती हैं। उन्होंने कहा कि जनता को गुणवत्तापरक प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। यह सच है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सारा कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि विभागों के उप विभागों से ताल-मेल बनाने से काम आसान होगा, इससे कमिश्नरी स्तर पर भी अच्छे परिणाम आएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार अब अपने कार्यकाल के आठ माह पूरे कर चुकी है, ऐसे में सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ‘गुड गवर्नेन्स’ के सम्बन्ध में शासन की मंशा की भली-भांति जानकारी हो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि जनपदों की समस्याओं का समाधान जनपद में ही हो जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें।
योगी ने कहा कि कई जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें अभी भी मिल रही हैं। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में अवैध खनन पर रोक लगायें। उन्होंने उम्मीद जतायी कि शासन की नयी स्वच्छ प्रणाली से अब अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन जनपदों में अच्छे कार्य हुए हैं उनकी ‘सक्सेज स्टोरी’ प्रकाशित की जाए, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। आम जनता तक किसी भी घटना की तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाये जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित घटना के विषय में सही जानकारी तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए।
योगी ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए अगले माह से राज्य सरकार ‘सी0एम0 हेल्पलाइन’ लागू कर रही है। इसके तहत लोग अपनी समस्याओं के विषय में जानकारी दे सकेंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके जनपदों से सम्बन्धित समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए और शासन को इसकी सही जानकारी उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि शासन जनसमस्याओं की सुनवाई की स्थिति की मॉनीटरिंग करेगा। यदि लोगों की समस्याओं की सुनवाई ठीक ढंग से की जाएगी तो इसका जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा बनी रहनी चाहिए, परन्तु उनकी जिम्मेदारियां भी तय की जानी चाहिए। समस्या समाधान पर उनका फोकस होना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनें। उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों का यह दायित्व है कि वे शासन की योजनाओं को जिला स्तर पर लागू कर इसका लाभ जनता को दिलवायें। शासन द्वारा गेहूं की खरीद के विषय में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गेहूं की खरीद में कोई शिकायत नहीं मिली। इसी तरह धान खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाकर उनका सशक्तिकरण करने की है। राज्य सरकार द्वारा धान खरीद का मूल्य 1550 रुपये प्रति कुन्तल से लेकर 1590 रुपये प्रति कुन्तल तय किया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिले।