दिसंबर तक तैयार हो बदायूं मेडिकल कालेज, बाढ़ व सूखे पर रखें नजर: मुख्य सचिव

लखनऊ। (विसं.) प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिये कि राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं के अस्पताल भवन का निर्माण कर आगामी माह दिसम्बर 2015 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराते हुये प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कराना होगा कि ओपीडी का कार्य आगामी माह सित बर 2015 में ही प्रारम्भ हो जाये। उन्होंने कहा कि बदायूं मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु पदों का सृजन एवं आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु टेण्डर आदि की कार्यवाही आगामी एक माह में पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में आगामी शैक्षिक सत्र से पठन.पाठन प्रार भ कराने हेतु आवश्यक उपकरणों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराने के साथ-साथ आगामी दिस बर 2015 में एमसीआई द्वारा निरीक्षण अवश्य संपन्न करा लिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लखनऊ कैंसर संस्थान को आगामी अक्टूबर 2016 तक संचालन के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार माहवार कार्यों की प्रगति का निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
मुख्य सचिव गुरूवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने दारुलसफा परिसर में नवीन सचिवालय भवन को क्रियाशील किये जाने की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि बी.ब्लॉक का निर्माण कार्य आगामी जनवरी 2016 तक पूर्ण कराने के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जुलाई माह में गुंबद की रिटेनिंगवाल को डालने का कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप आगामी अगस्त माह में गु बद की सटरिंग का कार्य अवश्य पूर्ण कराना होगा।
इसके अलावा रंजन ने समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में संभावित बाढ़ एवं सूखे को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक तैयारियां समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में
बाढ़ या सूखे की स्थिति पर किसी भी पर आवश्यकतानुसार स्तर सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि जनपद में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर स बन्धित विभागों की जि मेदारी नियत की जाये कि वे आवश्यकतानुसार सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु समय से व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को संभावित बाढ़ या सूखे की स्थिति पर किसी भी प्रकार की असुविधा हुई तो स बन्धित अधिकारियों को चिन्हित कर बख्शा नहीं जायेगा।