सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन ने शासनादेश के अनुसार पेंशन भुगतान की मांग की

दिनेश शर्मा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष एमपी शर्मा ने उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सेवानिवृत्त कर्मियों की गत कई वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा अंगीकार किए गए शासनादेश के अनुसार अनुपालन कराये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया। प्रांतीय अध्यक्ष एमपी शर्मा ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिं0 24-2-2021 के अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरुप पेंशन एवं बकाया भुगतान व अन्य लाभ दिए जाने हेतु मांग की। प्रांतीय अध्यक्ष एमपी शर्मा ने प्रांतीय संगठन प्रवक्ता दिनेश शर्मा जमदग्नि से हुई वार्ता के दौरान अवगत कराया कि जो कर्मचारी इस शासनादेश से लाभ पाने में वंचित रह गए हैं उनके लिए सतत व जुझारू संघर्ष किया जाएगा चाहे न्यायालय में ही क्यों ना गुहार लगानी पड़े साथ ही उक्त के अनुक्रम में 10 साल की सेवा पर पेंशन की पात्रता एवं 20 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन दिए जाने के संबंध में ऐसे कर्मचारी जो इस से वंचित रह गए हैं उनके लिए शासन से सतत प्रयास किए जाने व उन्हें भी इसका लाभ प्रदान करते हुए तदनुसार पेंशन दिए की अपील की। सर्व विदित है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सेवानिवृत्त प्राधिकरण कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं की मांगो की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त प्राधिकरण कर्मचारियों (डीडी शर्मा,योगेश दत्ता,एमपी शर्मा, अवधेश कुमार सिंह,वृंदावन दोहरे, दिनेश शर्मा जमदग्नि,दिनेश जोशी, दिवाकर द्विवेदी,अनिल शर्मा,राजेंद्र शर्मा,मनीष कुमार,एसएस यादव, एसके वलेचा,बनवारी लाल शर्मा आदि) द्वारा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन का सर्वसम्मति से गठन किया गया। संगठन के निर्माण के पश्चात प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं का निराकरण कराए जाने में प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों में सेवानिवृत्त कर्मचारी सक्रिय भाग लेकर अपनी मांगों को लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इसका यह परिणाम हुआ है कि आज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी गण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन की सफलता पर उत्साहित होकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन से अपनी मांगों के संबंध में अपेक्षा जाहिर कर रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष एमपी शर्मा ने उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्रेषित पत्र में यह भी निवेदन किया किया कि पेंशन की गणना में विलंब ना हो इसलिए प्रशासन अनुभाग में अतिरिक्त कर्मी तैनात किए जाएं।