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लखनऊ। राज्य सरकार शहरों में अवैध कालोनी बसाकर छोडऩे वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसने जा रही है। अवैध कालोनियों को वैध न कराने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरणों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में नोटिस दिया जाएगा और दूसरे चरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेशभर में चिह्नित 3074 कालोनियों में 2675 को अब तक नोटिस दी जा चुकी है। राज्य सरकार शहरों में अवैध तरीके से बसी कालोनियों को वैध कराने की नीति लेकर आई है। आवास विभाग ने इस संबंध में प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश दे रखा है। इसके आधार पर कालोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जानी है। इसके बाद भी बिल्डर अवैध कालोनियों को वैध कराने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए अब ऐसे कालोनी निर्माताओं को नोटिस देकर उन पर कार्रवाई की तैयारी है। अवैध कालोनियों में बिल्डर जरूरी सुविधाएं नहीं देते हैं। मसलन सडक़, नाली, पार्क और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हैं। इसके चलते इन कालोनियों में रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवास विभाग चाहता है कि इन कालोनियों में रहने वालों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलें। अवैध कालोनियों को वैध कराने के एवज में बिल्डरों से विकास शुल्क लिया जाएगा। इन पैसों से कालोनियों में निर्माण कराया जाएगा। इसके चलते नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।