Category: निकाय चुनाव

लखनऊ। पंचायत चुनाव आरक्षण का मामला गहराता जा रहा है। अब हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईअर मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गयी है। लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी। इसमें अमित भदौरिया द्वारा बताया गया है कि दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है।

इटावा। जिले में नई आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में सैफई ब्लॉक प्रमुख पद हुआ अनारक्षित हो गया है। यहां 25 साल से काबिज प्रमुख के पद पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की दावेदारी बरकरार रहेगी। बता दें कि 2 मार्च को जारी आरक्षण में ये सीट हुई थी एससी महिला के लिए आरक्षित हो गई थी। पिछले दिनों जो आरक्षण जारी किया गया था उसमें भी इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ…

लखनऊ। यूपी में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर नए सिरे से तय किए गये पदों के आरक्षण और आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची शनिवार 20 मार्च से प्रकाशित होना शुरू होगी।ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य व जिला तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के आरक्षण व आरक्षित सीटों के आवंटन की यह सूची ब्लाक मुख्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर देखी जा सकेगी। सोमवार 22 मार्च तक इन सूचियों का प्रकाशन होगा। इसके साथ ही 20 मार्च से 23 मार्च के…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण नए सिरे से करने के हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश के बाद माना जा रहा था कि इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण संभवत: बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम बाधित हो। लेकिन अब प्रदेश सरकार के निर्देश पर आयोग ने बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ही यानि 23 अप्रैल…

लखनऊ। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उ.प्र.पंचायती राज (स्थानों और पदों…