Category: राजनीति

नई दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि केंद्र सरकार ने समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की है जिनका लाभ जनता को मिल रहा है ।उन्होंने कहा कि केंद्र ने लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी धार्मिक और जाति के भेदभाव के साथ चलाई हैं । सरकार समाज के हर वर्ग और समूह के विकास और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि देश मे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ,प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी,…

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में प्रदेश में पानी-बिजली का संकट गहराने लगा है। राज्य सरकार चूंकि हमेशा ‘ऑल इज वेल‘ के मूड में रहती है इसलिए जनता की परेशानियों से वह कोई वास्ता नहीं रखती है। मुख्यमंत्री जी अपने को बैठक-दर-बैठक में व्यस्त रखते हैं और आदेश पर आदेश निकाल कर संतुष्ट हो जाते हैं। अभी गर्मी की शुरुआत में ही, ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं। लोग घंटो-घंटो तक अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली के अभाव…

देहरादून। उत्तराखंड सरकार 1.84 लाख परिवारों को हर साल रसोई गैस के तीन सिलेंडर मुफ्त देगी। अति गरीब श्रेणी में आने वाले अंत्योदय परिवारों को यह लाभ मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को खाद्य सचिव को इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब महिलाओं को हर साल तीन सिलेंडर देने का वादा किया था। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए आर्य ने कई अहम निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने…

देहरादून। उत्तराखंड में बिजली संकट और जंगलों की आग पर कांग्रेस ने सरकार को कठघरे में किया है। गुरूवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि प्रदेश की जनता, छात्र, उद्योग जगत बिजली की कटौती की वजह से त्राहि त्राहि कर रहे हैं और सरकार आंखे मूंदे बैठी है। सरकार को जनता के दुखदर्द से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत बिजली के मुद्दे पर शुक्रवार को एक घंटे का मौन उपवास करेंगे।

नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में नए बनने वाले सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर दिया है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के के तहत 15 अक्तूबर, 2017 को दिशा-निर्देशों के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अगल शौचालय का प्रबंध करने का प्रावधान है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को यह बताने के लिए कहा…