घरेलू एलपीजी से सब्सिडी खत्म करने की तैयारी

बिजनेस डेस्क। मोदी सरकार आगामी दिनों में घरेलू एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। सरकार की पहल के पहले चरण में अमीर लोगों को शामिल किया जायेगा। सरकार का मानना है कि गिवअप अभियान चलाया गया मगर उसके बाद भी बहुत से लोग अभी भी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इकनॉमिक कॉनक्लेव के आयोजन के दौरान कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या गैस सब्सिडी का लाभ सभी को मिलना चाहिए या सिर्फ उस वर्ग को, जिसे इसकी वाकई जरूरत है?
वित्त मंत्री के संकेतों के बाद कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है जिसके तहत एक निश्चित आय से ज्यादा वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। एक निश्चित आय से ज्यादा वालों के लिए गैस सब्सिडी का रास्ता साफ हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने धनाढ्य लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी बंद करने का संकेत दिया। क्योंकि करीब 15 करोड़ गैस उपभोक्ताओं में से केवल 42.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी पर सब्सिडी का त्याग किया है। प्रधान ने दिल्ली में आयोजित आर्थिक सम्मेलन में कहा कि यह निर्णय करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आय स्तर से परे लोगों को सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। सब्सिडी बेहतर ढंग से लक्ष्ति होनी चाहिए ताकि यह उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह सूचित करते हुए भी खुशी है कि अभी तक करीब 25 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सम्मेलन में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह पूछा कि क्या समय आ गया है कि एक निश्चित आय से परे लोगों को सब्सिडी छोडऩा चाहिए? प्रधान ने कहा कि यह निर्णय करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आय स्तर से ऊपर के लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए।