जनसंदेश ब्यूरो
लखनऊ अप्रैल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 5 न्याय ( हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय ) के तहत 25 गारंटियों के माध्यम से देश की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया है। कांग्रेस का न्याय पत्र जारी होने के बाद भाजपा के खेमे में भारी निराशा का माहौल है।
उन्होने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोनों यात्राओं (भारत जोड़ो यात्रा एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा ) के दौरान लगभग 10 हजार किलोमीटर से अधिक चलने के दौरान देश और समाज के प्रत्यके वर्ग से बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि उनकी समस्याएं क्या हैं, और उनकी आकाक्षाएं क्या है। पहली बार कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की जनता ने तैयार किया है जिसका नाम ‘‘न्याय पत्र’’ रखा गया है। यह न्याय पत्र भारत की जनता के दुख दर्द और चुनौतियों के लिए जवाब है। न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा, वर्क-वेल्थ-और वेलफेयर अर्थात नौकरी, धन- संसाधन और जनकल्याण।
पाण्डेय ने कहा कि भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है।
पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करायेगी तथा एससी,एसटी एवं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जायेगा। कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य न्याय के तहत देश के नागरिकों के लिए 25 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जायेगी। साथ ही स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर जी0डी0पी0 के चार प्रतिशत तक किया जायेगा।
युवा न्याय के तहत पहली नौकरी पक्की गारंटी-25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए एक साल का ट्रेनिंग कार्यक्रम एक लाख रूपये प्रतिवर्ष के मानदेय के साथ दिया जायेगा। सरकार बनने पर केन्द्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जायेगा। स्टार्ट-अप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5000 करोड़ रूपये का आवंटन किया जायेगा। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जायेगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिये जायेंगे। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य की जायेगी।
पहली बार कांग्रेस का घोषणा पत्र देश की जनता ने तैयार किया है जिसका नाम ‘‘न्याय पत्र’’-अविनाश पांडेय
