हाईटेक होगी यूपी पुलिस मिलेंगे ड्रोन व बाडीवार्न कैमरे

विशेष संवाददाता
लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश की यातायात व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त व सुदृढ़ बनाये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके लिए यातायात प्रबंधन निधि से 12 ड्रोन कैमरे, 8 इण्टरसेप्टर वाहन तथा 100 बाडी वार्न कैमरे खरीदे जायेंगे। जीआरपी के 30 थानों पर सीसीटीवी कैमरे व ई-चालान की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों तथा गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर सहित कुल 20 स्थानों पर यातायात प्रवर्तन केन्द्र की स्थापना होगी जिसके लिए जरूरी उपकरण इस निधि से क्रय किये जायेगे। मेरठ और मुरादाबाद को भी एक-एक ड्रोन कैमरा दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में बुधवार को आयोजित उप्र पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि की प्रबन्धन समिति की बैठक में उक्त निर्णय लिये गये। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनिल अग्रवाल ने यातायात प्रवर्तन कार्यो में प्रयोग हेतु विभिन्न जनपदों के उपयोगार्थ 3हजार व्हील बैरियर तथा 1 हजार मोबाइल बैरियर (एक्सटेनडेबल) क्रय किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी। यातायात विभाग के लिये पृथक से वेब साइट बनायी जायेगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों को यातायात उपकरणों व उससे संबंधित सामग्री को खरीदने, मरम्मत करने एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आवश्यक धनराशि यातायात प्रबंधन निधि से व्यय करने की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में बताया गया कि विगत वित्तीय वर्ष में यातायात निधि से 5 ड्रोन कैमरे खरीदने की स्वीकृति दी गयी है जिनमें से लखनऊ को 2 तथा वाराणसी, आगरा व गौतमबुद्धनगर को 1-1 ड्रोन कैमरा आवंटित किया गया है। इसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिये अन्य जनपदों को ड्रोन कैमरे दिये जाने के लिये 12 ड्रोन कैमरे क्रय किये का निर्णय लिया गया जिनमें से लखनऊ व इलाहाबाद को 2-2 तथा कानपुरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर व गौतमबुद्धनगर को 1-1 ड्रोन कैमरा दिया जायेगा। यातायात पुलिस द्वारा सड़कों पर आकस्मिक रूप से प्रवर्तन कार्यो हेतु 8 नये इण्टरसेप्टर वाहनों को खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है, जिनमें से लखनऊ को 2, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा व गाजियाबाद को 1-1 इण्टरसेप्टर वाहन आवंटित किया जायेगा।
यातायात नियमों के प्रवर्तन के समय कई बार जनता के व्यक्तियों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं प्रवर्तन कार्य में बाधा पहुंचाने जैसी घटनाओ पर प्रभावी कार्र्यवाही के लिए 100 बाडीवार्न कैमरा क्रय किये जायेंगे। यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाले इन कैमरों का प्रयोग उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जायेगा, जिसके माध्यम से पुलिसकर्मी तथा जनता के बीच होने वाली सभी वार्तालाप एवं गतिविधियों की पूरी वीडियो तथा ऑडियो रिकार्डिंग की जा सकेगी। प्रमुख सचिव गृह ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इनका उपयोग लखनऊ तथा गाजियाबाद में किये जाने के निर्देश दिये है।
प्रदेश के 30 रेलवे स्टेशनों के परिसर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु वाहनों के पार्किंग स्थल पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने एवं कंट्रोल रूम से ऑनलाइन ई-चालान प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। उल्लेेखनीय है कि इससे पूर्व यह व्यवस्था 6 बड़े रेलवे स्टेशनों पर की गयी थी।