लेखपालों के डाटा खर्चों को भरेगी सरकार

लखनऊ। लेखपालों को सरकार से मिले लैपटॉप व स्मार्ट फोन में डाटा अब अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। जल्द ही लेखपालों को लैपटॉप व स्मार्ट फोन के डाटा चार्जेज का भुगतान किया जाएगा। परिषद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को लैपटॉप व स्मार्ट फोन के डाटा चार्जेज के लिए मानक मद – टेलीफोन व्यय मद में खर्च होने वाली धनराशि की मांग किए जाने निर्देश दिए हैं। लेखपालों को हाईटेक बनाने और बस्ते का बोझ कम करने के लिए जून 2019 में लैपटॉप दिए गए। इससे पहले स्मार्ट फोन भी दिए गए। लेकिन इसके लिए डाटा चार्जेज नहीं मिला। अधिकांश लेखपालों ने सरकारी लैपटॉप किनारे रख दिया। लेखपालों की इस समस्या को ‘हिन्दुस्तान’ अखबार ने प्रमुखता से उठाया। इसका संज्ञान लेते हुए आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर डाटा चार्जेज की डिमांड देने के निर्देश दिए हैं। जिलों को भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया है अधिकांश जिलों द्वारा इस मद से पैसा नहीं मांग गया है। जबकि इस मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। परिषद ने पांच फरवरी तक डाटा चार्जेज की डिमांड देने के निर्देश दिए हैं। एडीएम (प्रशासन) अमर पाल सिंह बताते हैं कि तहसीलों से डाटा चार्जेज की डिमांड मांगी गई है। बजट मिलते ही लेखपालों को वर्ष 2020-21 का अब तक भुगतान कर दिया जाएगा।