एडाप्ट गांवों को निरीक्षण न होने से सीएस खफा

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने पोषण मिशन के अन्तर्गत एडाप्ट गांवों में कार्यक्रमों का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि संबन्धित जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को एडाप्ट गांवों में कार्यक्रमों की प्रगति का स्वयं जाकर निरीक्षण कर प्रगति से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि संबन्धित जिलाधिकारी अपनी नियमित समीक्षा बैठक में पोषण मिशन के कार्यों की समीक्षा अवश्य कर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से कराना सुनिश्चित करायें। मुख्य सचिव ने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित अन्य संबन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर आम आदमी के जीवन स्तर को और अधिक सुधारने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा पेयजल, स्वच्छता, कुपोषण कृषि आदि से संबन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराने हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करे ताकि आम नागरिक योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी विद्यालयों, अस्पतालों तथा आम नागरिकों से जुड़े अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत करायें। उन्होंने पोषण मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुये कम प्रगति वाले जनपद मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर मिर्जापुर आदि जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि पोषण मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराकर कार्यों में प्रगति लायी जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिये बच्चों के वजन लेने का अभियान प्रदेश के समस्त जनपदों में दो चरणों में चलाया जाये।