कक्षा 8 तक कोई भी छात्र नहीं होगा फेल

नई दिल्ली। स्कूलों में आठवीं क्लास तक छात्रों को फेल नहीं करने की नीति अब खत्म हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में इस मसले को लेकर एक शुरुआती सहमति बनती दिखी है। लेकिन आखिरी फैसला राज्यों की लिखित सहमति के बाद ही लिया जाएगा। ये नीति यूपीए सरकार ने लागू की थी लेकिन मौजूदा मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के मुताबिक इसका उल्टा असर पड़ा है और अब इसे हटाया जा सकता है। 10वीं में बोर्ड परीक्षा पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है।
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सुझाव दिया कि स्कूलों में छात्राओं को सेनिटरी नेपकिन वितरित किए जाएं ताकि छात्राओं की पढ़ाई छोडऩे की दर में कमी लाई जा सके। इस सुझाव का बहुत से राज्यों ने समर्थन किया और सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इस बैठक में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का विस्तार उच्चतर स्तर पर कक्षा दस तक और प्री-स्कूल स्तर नर्सरी तक किए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। एनडीए सरकार के तहत नवगठित शिक्षा संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की यह पहली बैठक है। बैठक के एजेंडा में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर विचार होगा जिसमें राज्यों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।