दिवंगत वकीलों के परिजनों को मिला पांच लाख

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी आवास पर दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दुखद एवं पीड़ादायक होती है। दिवंगत के परिजनों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यद्यपि किसी व्यक्ति की मृत्यु की भरपाई आर्थिक मदद द्वारा सम्भव नहीं है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। श्री यादव ने 17 दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस साल नेपाल में आए विनाशकारी भूकम्प में प्रदेश के समाजसेवियों द्वारा प्रदान की गई राहत एवं मदद को दर्शाने वाली लघु फिल्म उम्मीद के नायक को भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादियों ने हमेशा कार्य किया है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कॉर्पस फण्ड की व्यवस्था की गई है। इस फण्ड को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लोगों को वकीलों से यह उम्मीद रहती है कि वे उन्हें न्याय दिलाएंगे। इसके दृष्टिगत जनता, खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्गों को इंसाफ दिलाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ का नवीन भवन निर्मित करा रही है, जो बेहद सुन्दर और शानदार होगा। इलाहाबाद शहर में मेट्रो रेल संचालन के लिए फिजीबिलिटी स्टडी कराई जा रही है। प्रदेश सरकार वकीलों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए भविष्य में भी जरूरी फैसले लेती रहेगी। लघु फिल्म उम्मीद के नायक को जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष नेपाल और प्रदेश में आए भूकम्प की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने तत्काल प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी थी। पड़ोसी देश को राहत और मदद पहुंचाने का काम सबसे पहले उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के जरिए नेपाल के भूकम्प प्रभावित इलाकों से भारी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।